देहरादून । उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें 15 दिसम्बर से उच्च संस्थानों को खोलने का भी फैसला लिया गया । राज्य में 15 दिसम्बर से सभी सरकारी व निजी कॉलेजों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। संस्थानों को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा ।
कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए । बैठक में कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई , जिसमें ये तय किया गया कि पहले चरण में 20 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिनमें फ्रंटलाइन में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आदि तथा 55 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी ।
उत्तराखंड पेयजल निगम की नियमावली
देहरादून मेडिकल कालेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को स्वीकृति
पीएचडी करने वाले डॉक्टरों को लेकर सरकार ने फैसला लिया कि आधी सैलरी या स्कॉलरशिप में एक चीज का डॉक्टरों को लेना होगा लाभ
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति
नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला
निजी सुरक्षा एजेंसी की मान्यता को लेकर भी ये फैसला लिया गया अब एक जिले में ही लेनी होंगी एजेंसी खोलने को लेकर मान्यता
21 से 23 सितम्बर सत्र आयोजित करने को मंजूरी
खाद उधोग बोर्ड में 7 स्वीकृत पद के तहत 4 पद किये गए खत्म
उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अधिनियम को कानून बनाने को मिली मंजूरी
ईडब्लूएस के पद पर खाली रहने समान्य पद से भरा जाएगा
सेवा अधीनस्थ चयन आयोग करेगा पुलिस भर्ती
राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट शोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी
आर्ट या फाइन आर्ट के छात्रों को बीएड से राहत देने के लिए अध्ययन किया जाएगा ।
चीनी कम्पनी को उत्तराखंड में ठेका न मिले इसको लेकर नियमों में किया गया बदलाव
हरावाला में 300 बेड का सरकारी अस्पताल के लिए सड़क में चौड़ीकरण में दी गयी छूट
सिंचाई विभाग के द्वारा दी गयी लीज पर दिए गए पट्टे वापस लिए जाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100 रुपये मिलेगा पानी का कनेक्शन
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी
स्वच्छ भारत मिशन जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण को मंजूरी
ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन भंडार में शिथिलता को लेकर बनी कमेटी
स्वामित्व योजना 10 दिन में विवादों का निपटारा करने पर लगी मुहर
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में किया गया बदलाव केंद्र सरकार के बदले गए नियमो को राज्य ने अपनाया
पीएसी, एपी प्रमोशन में महिला पुरुष की अलग–अलग सूची बनाने पर कैबिनेट ने दी मंजूरी
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